हरियाणा सरकार ने व्यापारियों का ढाई हजार करोड़ किया माफ, नायब कैबिनेट ने दी मंजूरी

एमडब्ल्यूबी न्यूज़,चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कईं प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40 प्रतिशत ही अदा करना होगा।

इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60 प्रतिशत ही भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी।

रोगियों को पेंशन में 18 साल की उम्र सीमा समाप्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।

चुलकाना धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनेगा

कैबिनेट में एक और फैसला किया है कि पानीपत स्थित चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का धाम है, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है। यहां लाखों की संख्या में पड़ोसी राज्य से लोग आते हैं। यहां एकादशी को मेले का भी आयोजन होता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है।

मर्ज विभाग वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन

सीएम नायब सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।

दिव्यांगजनों में 11 और श्रेणियां जोड़ी गईं

दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन में जो मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है। इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है।

एयर क्लीन डीपीआर को मंजूरी

हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर की भी मंजूरी दी है। शहरों में हमेशा प्रदूषण का मुद्दा रहता है, उसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तीन हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया जाएगा। इस योजना के तहत 2030 तक प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। छह सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

लाडो योजना के लिए बजट में होगा प्रावधान

चुनावी संकल्प पत्र में लाडो योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसे लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेगी। सीएम ने कहा बजट सत्र की तारीख पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।