हरियाणा में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 10 लाख की स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग तेज, मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा गया ज्ञापन
चंडीगढ़, 10 अप्रैल । हरियाणा में अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने की मांग को लेकर मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजि.) ने बड़ा कदम उठाया है। संगठन के अध्यक्ष चन्द्र शेखर धरणी और प्रवक्ता पवन चोपड़ा ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे को एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान की तर्ज पर राज्य में भी पत्रकारों के लिए “कैशलेस स्वास्थ्य योजना” लागू करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि हरियाणा सरकार अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके आश्रितों को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने वाली स्वास्थ्य योजना शुरू करे। यह पहल राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई “राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना” (RJHS) के अनुरूप होगी।
राजस्थान में यह योजना 28 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भीलवाड़ा में शुरू की गई थी, जिसके तहत पत्रकारों को IPD (इनडोर) के लिए सालाना 10 लाख रुपये तक की सुविधा और OPD (आउटडोर) इलाज मेडिकल डायरी के अनुसार कैशलेस रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। पात्र पत्रकारों को विशेष आईडी कार्ड भी दिए जा रहे हैं।
एम डब्ल्यू बी ने जोर देते हुए कहा कि पत्रकार समाज दिन-रात जनहित और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है, ऐसे में सरकार को उनकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। संगठन ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मांग को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय लेंगे।
