दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट का खुलासा: शराब नीति पर कई गंभीर आरोप, 2000 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई Comptroller and Auditor General (CAG) रिपोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति पर कई बड़े खुलासे किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश की थी। हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, सरकार ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली की नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,026.91 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।
यह रिपोर्ट 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और 2021-22 में लागू की गई नई आबकारी नीति की जांच करती है। रिपोर्ट में कई अहम मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जिनमें लाइसेंस देने, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रवर्तन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग में खामियां पाई गई हैं। ये कमियां सरकारी खजाने को करीब 2,026.91 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का कारण बनीं।
CAG रिपोर्ट में प्रमुख खुलासे:
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दो हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा
CAG रिपोर्ट के अनुसार, नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,002.68 करोड़ रुपये का भारी राजस्व घाटा हुआ। इसके प्रमुख कारणों में खुदरा दुकानों का गैर-अनुरूप वार्डों में न खुलना, सरेंडर किए गए लाइसेंसों का पुनः टेंडर न करना, कोविड-19 के बहाने शुल्क में छूट देना और उचित सुरक्षा जमा राशि न एकत्र करना शामिल हैं। -
लाइसेंस उल्लंघन
रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत कई आवश्यक जांच प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। वित्तीय विवरण, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य जरूरी मानदंडों की जांच किए बिना लाइसेंस जारी किए गए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। -
थोक विक्रेताओं का मार्जिन दोगुना
नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, लेकिन गुणवत्ता जांच की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे सरकार को राजस्व में कमी हुई। -
कोई स्क्रीनिंग नहीं, अग्रिम लागतों की अनदेखी
शराब क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन बिना किसी वित्तीय जांच के कई कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, जिससे राजनीतिक पक्षपात और पिछली दरवाजे के सौदों के आरोप उठे। -
पारदर्शिता की कमी
नई नीति ने एक कारोबारी को 54 शराब की दुकानों का संचालन करने की अनुमति दी, जो पहले 2 दुकानों तक सीमित थी। इससे एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन का खतरा उत्पन्न हुआ। -
कुछ खास ब्रांडों को बढ़ावा
शराब नीति ने कुछ थोक विक्रेताओं को आपूर्ति श्रृंखला पर हावी होने की अनुमति दी, जिससे कुछ ब्रांडों ने दिल्ली में लगभग 70% शराब की बिक्री को नियंत्रित किया। इससे शराब की कीमतों में हेरफेर की संभावना बढ़ गई। -
कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली
दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण राजस्व छूट और अन्य निर्णयों को कैबिनेट या एलजी से परामर्श किए बिना लागू किया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था। -
अवैध शराब दुकानों का संचालन
आबकारी विभाग ने कई क्षेत्रों में अवैध शराब की दुकानों को मंजूरी दी, जो बाद में MCD द्वारा सील कर दी गईं, यह दर्शाता है कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। -
शराब की कीमतों में हेरफेर
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग ने एल1 लाइसेंसधारियों को शराब की कीमत तय करने का अधिकार दिया, जिससे कीमतों में हेरफेर हुआ। -
परीक्षण नियमों का उल्लंघन
लाइसेंस जारी करने से पहले गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की अनुपस्थिति या भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों का पालन न करने की गंभीर लापरवाही पाई गई। -
तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का अभाव
आबकारी खुफिया ब्यूरो (EIB) तस्करी के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करने में विफल रहा, जिससे अवैध शराब का व्यापार बढ़ा। -
अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा
आबकारी विभाग ने खंडित और बुनियादी रिकॉर्ड बनाए रखे, जिससे अवैध शराब का व्यापार और तस्करी बढ़ी। -
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं
आबकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले शराब लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति सामने आई। -
सुरक्षा लेबल परियोजना को छोड़ दिया गया
शराब की आपूर्ति श्रृंखला में धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा लेबल परियोजना को लागू नहीं किया गया, जो आधुनिक तकनीकी उपायों के अभाव को दिखाता है।
