Punjab सरकार का 6 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को तोहफा, सरकार जल्द करेगी 3 हजार पदों पर भर्ती
चंडीगढ़: पंजाब सरकार की वीरवार को चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने फैसला लिया कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएंगी। पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में मीटिंग की बाबत जानकारी देते हुए कहा कि छठे वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा।
अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले ही कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। वीरवार को कैबिनेट की मीटिंग दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और 3 बजे तक चली। पंजाब मंत्री मंडल ने वीरवार को कर्मचारियों व पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा दिया। मंत्री मंडल ने इन्हें 14,000 करोड़ रुपए के बकाए जारी करने को सहमति दे दी। वीरवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्री मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत दी गई है। मंत्रीमंडल ने 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक का संशोधित वेतन/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डी.ए./डी.आर. का बकाया जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस बकाये के लिए 14000 करोड़ रुपए की राशि चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी।
22 नई लोक अदालतों के लिये पद सृजित
मंत्री मंडल ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों के सृजन की अनुमति दी। नए बने जिले मलेरकोटला में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के तीन नए पदों व कर विभाग में कर चोरी रोकने के लिए 476 नए पदों के सृजन की अनुमति भी दी है। विभाग में इंस्पेक्टरों के पदों का नाम बदलने को भी हरी झंडी दे दी गई। अब विभाग के इंस्पेक्टरों को स्टेट टेक्सेशन अफसर (राज्य कर अधिकारी) के रूप में जाना जाएगा। आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी मंजूरी दे दी गई। प्राथमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों (पी.टी.आई. शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन के लिए भी हरी झंडी दे दी। आने वाले दिनों में राज्य भर में ऐसे 2000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री मंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप-सी कैडर के 822 पदों के सृजन की भी अनुमति दी है। मंत्री मंडल ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एस.ए.एस. नगर में विभिन्न कैडरों के 97 पदों के सृजन की भी अनुमति दी है।
राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर आई.एम.सी. होगा स्थापित
नौजवानों के लिए रोजगार के 50,000 से अधिक अवसर पैदा करने का उद्देश्य से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (ए.के.आई.सी.) परियोजना के हिस्से के रूप में राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आई.एम.सी.) स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय व्यापार, वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए विशेष व्यवस्था कायम करना है। यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 32724 और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14880 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी।
1500 एकड़ भूमि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर देने के लिए हरी झंडी
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराने के लिये आरक्षित भूमि का सही उपयोग करने की नीति को मंजूरी दे दी। इसमें विभिन्न कालोनियों में बंजर पड़ी भूमि से राजस्व उत्पन्न किया जाएगा और इस तरह की बिक्री से प्राप्त फंडों का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें
प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मंत्री मंडल ने राज्य के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एन.आर.आई. अदालतें स्थापित करने की अनुमति दी है। ये अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। इससे प्रवासी भारतीयों को शीघ्र न्याय मिलने की व्यवस्था और बेहतर होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
