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पंजाब सरकार द्वारा 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, पढ़ें कैबिनेट में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले।
चंडीगढ़,13 फरवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13 फरवरी, 2025 को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में राज्य की वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी दी। इन फैसलों में छठे वेतन आयोग के बकाया राशि का किश्तों में भुगतान, प्रवासी भारतीयों के मामलों को हल करने के लिए विशेष अदालतों का गठन, और कई अन्य फैसलों का समावेश है।
प्रमुख फैसले
- छठे वेतन आयोग का बकाया किश्तों में भुगतान
पंजाब सरकार ने 2016 से पेंडिंग छठे वेतन आयोग के बकाया एरियर को किश्तों में चुकता करने का फैसला लिया है। यह भुगतान उन कर्मचारियों को किया जाएगा, जो वर्तमान में नौकरी में हैं या जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से ग्रुपों में बांटकर भुगतान किया जाएगा। - एनआरआई मामलों के लिए विशेष अदालतें
पंजाब सरकार ने राज्य में प्रवासी भारतीयों के मामलों के निपटारे के लिए छह विशेष अदालतें बनाने का निर्णय लिया है। इन अदालतों के माध्यम से जमीन संबंधित या अन्य कानूनी मामलों को तेजी से हल किया जा सकेगा। - पंजाब में डॉक्टरों के लिए Assured Career Progression स्कीम
पंजाब के डॉक्टरों के लिए Assured Career Progression (ACP) स्कीम को मंजूरी दी गई है, जो उनके करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। - बठिंडा थर्मल प्लांट की जमीन पर सोलर पावर प्लांट
बठिंडा थर्मल प्लांट की जमीन को हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग से लेकर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा जाएगा। इस जमीन पर अब सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। - ईडब्ल्यूएस के लिए नई कॉलोनियों में 5 प्रतिशत प्लॉट की व्यवस्था
राज्य में पिछले वर्षों में बनाई गई नई कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 5 प्रतिशत प्लॉट आरक्षित किए गए थे। हालांकि, इनका अब तक सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाया है। अब इन प्लॉट्स को ओपन मार्केट में बेचा जाएगा और इससे प्राप्त पैसे से राज्य के दस बड़े शहरों में EWS के लिए 1500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। - एसिड अटैक विक्टिम्स की पेंशन बढ़ाई गई
एसिड अटैक के शिकार व्यक्तियों की पेंशन को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
विशेष सत्र की घोषणा
पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24-25 फरवरी को बुलाया जाएगा। इस सत्र में राज्य के समक्ष उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में रोजगार के अवसरों को लगातार बढ़ाया जा रहा है और भविष्य में भी इसी दिशा में काम किया जाएगा।
